Cabinet Approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission /कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की शर्तों को मंजूरी दी

 

Cabinet Approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission

Posted on: 28 October 2025 | Source: PIB Delhi
Category: Government Policy & Administration

The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has officially approved the Terms of Reference (ToR) for the 8th Central Pay Commission (CPC). This marks a crucial step towards revising the pay structure, retirement benefits, and service conditions of Central Government employees, impacting millions of workers across India.

 What is the 8th Central Pay Commission?

The Central Pay Commissions are periodically constituted by the Government of India to review and recommend changes in the salary structure, allowances, and pensions of Central Government employees. Typically, these commissions are established every ten years, and their recommendations are implemented after detailed review and budgetary approval.

Following this tradition, the 8th Central Pay Commission (8th CPC) was announced in January 2025, with its recommendations expected to take effect from 1st January 2026.

Composition of the 8th CPC : The 8th CPC will be a temporary body comprising:

• One Chairperson
• One Part-time Member
• One Member-Secretary

The Commission has been directed to submit its recommendations within 18 months of its constitution. However, it may also submit interim reports on specific matters if deemed necessary.

Key Focus Areas and Considerations

While formulating its recommendations, the 8th Central Pay Commission will take into account several critical factors, including:

1. Economic Conditions and Fiscal Prudence – Ensuring recommendations align with India’s overall economic stability and fiscal discipline.
2. Resource Allocation for Development – Balancing government spending on salaries with developmental and welfare needs.
3. Pension Liabilities – Assessing the financial impact of non-contributory pension schemes on government finances.
4. State Government Implications – Considering how recommendations affect State Governments, which often adopt CPC recommendations with modifications.
5. Comparative Pay Structures – Reviewing pay and working conditions in Central Public Sector Undertakings (CPSUs) and the private sector for fair benchmarking.

Significance of the 8th CPC

The Central Pay Commission plays a vital role in maintaining the morale and efficiency of the vast Central Government workforce. Its recommendations directly affect over 50 lakh employees and pensioners, influencing not only the public sector but also wage trends in the broader economy.

The 8th CPC’s report will be closely watched, especially in light of current economic conditions, inflation trends, and post-pandemic fiscal priorities. Balancing employee welfare with economic sustainability will be a key challenge for the Commission.

Looking Ahead

Once submitted, the recommendations of the 8th CPC will undergo government review and financial scrutiny before implementation. If accepted, the revised pay structures are expected to come into effect from January 2026, benefitting Central Government employees across departments including healthcare, education, defence, research, and administration.

The establishment of the 8th CPC reflects the government’s continued commitment to ensuring fair remuneration, transparency, and financial balance in public service administration.

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HINDI SUMMARY

कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की शर्तों को मंजूरी दी

 

प्रकाशित तिथि: 28 अक्टूबर 2025 | स्रोत: PIB दिल्ली
श्रेणी: सरकारी नीतियाँ एवं प्रशासन

 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) की Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दी गई। यह निर्णय देशभर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

क्या है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग?

केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर भारत सरकार द्वारा गठित किया जाता है, ताकि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन लाभ और सेवा शर्तों की समीक्षा कर सके और आवश्यक सुधारों के लिए सुझाव दे सके। आमतौर पर हर 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इसी परंपरा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

 

आयोग की संरचना (Composition)

 

8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा, जिसमें शामिल होंगे:

• एक अध्यक्ष (Chairperson)
• एक अंशकालिक सदस्य (Part-time Member)
• एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary)

 

यह आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। आवश्यकता पड़ने पर यह अंतरिम रिपोर्ट (Interim Reports) भी प्रस्तुत कर सकेगा।

 

मुख्य विचारणीय बिंदु (Key Focus Areas)

सिफारिशें तैयार करते समय आयोग निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान देगा —

1. देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना।
2. यह सुनिश्चित करना कि विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
3. गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं के वित्तीय प्रभाव का आकलन।
4. राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव, क्योंकि राज्य अक्सर केंद्रीय सिफारिशों को अपनाते हैं।
5. सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र में उपलब्ध वेतन और कार्य परिस्थितियों की तुलना।

महत्त्व और प्रभाव (Significance)

केंद्रीय वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार करता है, बल्कि यह देश की आर्थिक नीतियों, मुद्रास्फीति और सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादकता पर भी असर डालता है। इसकी सिफारिशें लगभग 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधे प्रभावित करती हैं।

इस बार 8वें वेतन आयोग के समक्ष चुनौती यह होगी कि वह कर्मचारी कल्याण और वित्तीय संतुलन दोनों के बीच एक उचित समन्वय स्थापित करे, विशेष रूप से ऐसे समय में जब देश आर्थिक रूप से पुनरुद्धार की प्रक्रिया में है।

 

आगे की राह (Looking Ahead)

आयोग की सिफारिशें सरकार की समीक्षा और बजटीय परीक्षण के बाद लागू की जाएंगी। यदि इन्हें मंजूरी मिलती है, तो नई वेतन संरचना जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, अनुसंधान और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार का यह निर्णय एक बार फिर यह दर्शाता है कि वह कर्मचारियों के उचित पारिश्रमिक, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध है।